किसानों से अवैध वसूली करने वाले बाबू पर एफआईआर होना चाहिए उसे तत्काल निलबिंत किया जाना चाहिए : रविकांत उघड़े
आमला. बैतूल जिले में बोर खनन पर कलेक्टर ने रोक लगा रखी है। लेकिन अनुमति के लिए प्रवाचक न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के बाबू द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी। सहायक ग्रेड 2 डीआर कापसे का बोर खनन की परमिशन के लिए 1500 रुपए रिश्वत लेते हुए वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ था । वीडियो में बोरिंग की अनुमति दिलाने के एवज में कापसे किसान से 1500 रुपए ले रहा था। सहायक ग्रेड 2 डीआर कापसे एक युवक से बोर खनन की परमिशन की फाइल पास करने एवज में रुपए की मांग करता है। युवक उसे 1500 रुपए देता है। 1500 रुपए बाबू अपनी जेब में रखता है और युवक से बाकी रुपए की मांग करता है। युवक बाकी रुपए नहीं होने का हवाला देता है। इस पर बाबू कहता है, ‘मेरे को भी शाम में हिसाब करना पड़ता है, बाकी पैसे मेरे जेब से दूंगा क्या?’ इससे साफ होता है कि बाबू रिश्वत की रकम का एक हिस्सा अपने उच्च अधिकारियों को देता है।
किसानों में कार्रवाई को लेकर बढ़ रहा आक्रोश
तहसील कार्यालय में पदस्थ एक बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल होने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि बाबू कार्यालय में खुले तौर पर रिश्वत की मांग करता है और वीडियो वायरल होने के बावजूद प्रशासन ने उसे निलंबित नहीं किया है।किसानों ने मांग की है कि बाबू को तुरंत निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।किसान नेता रविकांत उघड़े ने कहा कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे।
प्रशासन की चुप्पी पर सवाल किसानों में बढ़ रही प्रशासन के खिलाफ नागरजगी
किसानों का सवाल है कि जब वीडियो वायरल हो गया है और सबूत मौजूद हैं, तो प्रशासन बाबू के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? किसानों का मानना है कि प्रशासन की चुप्पी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसी है। किसान नेता रवि उघड़े ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने जल्द ही कार्रवाई नहीं की तो किसान आंदोलन करेंगे। इसके लिए किसान तैयारियों में जुट गए हैं और जल्द ही बड़ा कदम उठा सकते हैं।
भ्रष्टाचार के खिलाफ किसानों की आवाज बुलंद
यह मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। लोगों का मानना है कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई आने वाले समय में देखी जाएगी।
